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Kisan Credit card: New Rules राज्य सरकार मिलकर ब्याज वहन करेंगी 

Kisan Credit card:- बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर किसानों को खाद-बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण / मशीन जैसी खेती संबंधित चीजों में निवेश करने के लिए 3 लाख रुपए तक का अल्पकालीन ऋण सब्सिडी ब्याज दर से उपलब्ध करवाया जाता है। केसीसी धारकों को वैसे तो यह केसीसी ऋण (KCC Loan) 7 प्रतिशत की ब्याज दर से पड़ता है। लेकिन इसमें 3 प्रतिशत राज्यांश और 3 प्रतिशत केंद्रांश के रूप में केंद्र और राज्य सरकार ब्याज का खर्च वहन करती है। शेष 1 प्रतिशत ब्याज का वहन स्वयं किसान को करना पड़ता है।

लेकिन इतना करने के बावजूद अक्सर यह देखा गया है कि किसान किसी कारणवश शेष बचे 1 प्रतिशत ब्याज दर का भुगतान समय से नहीं कर पाते हैं। जिसके कारण उनका केसीसी ऋण खाता के एनपीए होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने केसीसी धारकों को राहत देने के लिए शेष एक प्रतिशत ब्याज का खर्च वहन करने का फैसला किया है। इसके तहत अब राज्य सरकार 4 प्रतिशत और केंद्र सरकार 3 प्रतिशत ब्याज का वहन करेगी। 

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Kisan Credit card: किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग कृषि में समय पर विभिन्न कार्य के लिए किसानों भाइयो को  पैसों की आवश्यकता पड़ती है। ये सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Kisan Credit Card Scheme) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को एक क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाया जाता है। जिसकी सहायता से रियायती ब्याज दर पर सब्सिडी वाला ऋण किसानों को विभिन्न वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है।

Kisan Credit card (केसीसी) योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किसान ऋण पोर्टल (केआरपी) को भी लॉन्च किया गया है। इस बीच झारखंड के किसानों के लिए एक बड़ी खबर है। केसीसी ऋण पर लगने वाले ब्याज को वहन करने का फैसला झारखंड राज्य सरकार ने किया है। इसके तहत राज्य के उन केसीसी ऋण खाताधारकों का केसीसी लोन का ब्याज सरकार चुकाएगी जो समय पर ऋण की ईएमआई का भुगतान कर रहे हैं।

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Kisan Credit card: केंद्र व राज्य सरकार मिलकर  ब्याज वहन करती है

बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर किसानों को खाद-बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण / मशीन जैसी खेती संबंधित चीजों में निवेश करने के लिए 3 लाख रुपए तक का अल्पकालीन ऋण सब्सिडी ब्याज दर से उपलब्ध करवाया जाता है। केसीसी धारकों को वैसे तो यह केसीसी ऋण (KCC Loan) 7 प्रतिशत की ब्याज दर से पड़ता है। लेकिन इसमें 3 प्रतिशत राज्यांश और 3 प्रतिशत केंद्रांश के रूप में केंद्र और राज्य सरकार ब्याज का खर्च वहन करती है। शेष 1 प्रतिशत ब्याज का वहन स्वयं किसान को करना पड़ता है।

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लेकिन इतना करने के बावजूद अक्सर यह देखा गया है कि किसान किसी कारणवश शेष बचे 1 प्रतिशत ब्याज दर का भुगतान समय से नहीं कर पाते हैं। जिसके कारण उनका केसीसी ऋण खाता के एनपीए होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने केसीसी धारकों को राहत देने के लिए शेष एक प्रतिशत ब्याज का खर्च वहन करने का फैसला किया है। इसके तहत अब राज्य सरकार 4 प्रतिशत और केंद्र सरकार 3 प्रतिशत ब्याज का वहन करेगी। 

Kisan Credit card: बाटी जाएँगी 25 करोड़ रुपए की राशि 

राज्य में सभी किसानों तक इस योजना की पहुंच बनाने के लिए कुछ महीने पहले झारखंड सरकार द्वारा राज्य में एक जागरूकता अभियान चलाया गया था। इस महत्वाकांक्षी अभियान के माध्यम से प्रत्येक किसान तक ऋण सुविधाओं की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लगभग 6.25 लाख किसानों के केसीसी कार्ड बनाए गए हैं। कार्ड पर 1.60 लाख रुपए तक का केसीसी ऋण लेने के लिए किसान कार्ड धारकों को कोई भी  गारंटी या किसी प्रकार का कोई खास दस्तावेज भी नहीं देना होगा आपको ।

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केसीसी ऋण पर ब्याज खर्च का भुगतान करने के पीछे राज्य सरकार की मंशा है कि केसीसी ऋण खाताधारक केसीसी का उपयोग सही तरीके से उचित कार्य के लिए करें और ऋण को समय पर चुकाने का प्रयास करें। राज्य सरकार द्वारा तैयार प्रस्ताव कैबिनेट की सहमति के लिए भेजा जा रहा है। कैबिनेट की सहमति मिलने के बाद इसके लिए 25 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की जाएगी। 

Kisan Credit card: 400 करोड़ रुपए होंगे खर्च 

अधिकारियों द्वारा दिए गए आंकड़ों है इस वर्ष झारखंड में केसीसी KCC कार्ड धारकों द्वारा करीब 10 हजार करोड़ रुपए का केसीसी ऋण उठाया गया है। अगर राज्य सरकार इस केसीसी लोन पर लगने वाले ब्याज का 4 प्रतिशत खर्च वहन करती है, तो इसके लिए सरकार को 400 करोड़ रुपए का राज्यांश खर्च करने होंगे। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि राज्य में करीब 40 प्रतिशत केसीसी धारक ऐसे हैं जो बैंक को किश्त का भुगतान समय से या किस्त का भुगतान ही नहीं करते हैं। जिसके कारण बैक उन्हें डिफॉल्टर की श्रेणी में डाल देते है। इस समस्या को मध्यनजर रखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय किया कि ब्याज की राशि सीधे बैंकों को जमा कराएगी।

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सवाल – किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को क्या सुविधा मिलती है?

जवाव – बीज, उर्वरक, कीटनाशक या खेती के उपकरण की खरीद में मदद मिलती है

सवाल – केसीसी लोन पर कितना ब्याज लगता है?

 जवाव – 3.00 लाख रुपये तक – 7% प्रति वर्ष

सवाल – किसान क्रेडिट कार्ड के नियम क्या है?

जवाव – किसान को औसतन 4 प्रतिशत ब्याज दर पर राशि उधार लेने के लिए अनुमति देता है.

सवाल – 1 एकड़ में केसीसी लोन कितना मिलता है?

 जवाव – ₹300000

सवाल – ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनके लिए किसानों को कर्ज लेना पड़ता है?

जवाव – उन्हें बीज, उर्वरक और कीटनाशक खरीदने के लिए इसकी आवश्यकता होती है

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