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धान का MSP: सरकार महंगे धान खरीदेगी देखे लिस्ट

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धान का MSP : देश के किसानों को फसल की बेहतर कीमत मिले, इस उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक फसल सीजन वर्ष के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। जिसके तहत देश की सभी राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य में किसानों से एमएसपी पर उपज की खरीद करती है। इस वर्ष केंद्र सरकार ने सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 2183 रुपए प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2203 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 143 रुपए अधिक है।

केंद्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही किसानों से धान की खरीद की जानी है। देश में खरीफ फसलों की कटाई शुरू हो चुकी है, जिसको देखते हुए कई राज्य सरकारों ने धान की खरीद समर्थन मूल्य पर करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत धान खरीद नीति को मंजूरी दे दी है। जिसके तहत राज्य के कुछ जनपदों में धान की खरीद 1 अक्टूबर और शेष जनपदों में 1 नवंबर से शुरू की जाएगी। इसके लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू भी की जा चुकी है। 

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70 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य, 4 हजार क्रय केंद्र खोले

हाल के दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई केबिनेट की बैठक में धान खरीद नीति प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रस्ताव के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए योगी सरकार ने 70 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए पूरे प्रदेश में 4 हजार क्रय केंद्र खोले जाएंगे। जिनकी संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है। सामान्य श्रेणी के धान के लिए समर्थन मूल्य 2183 रुपए प्रति क्विंटल है, जो पिछले वर्ष 2040 रुपए प्रति क्विंटल था।

विशेष श्रेणी के धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2203 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले वर्ष 2060 रुपए प्रति क्विंटल था। इस प्रकार धान एमएसपी में 143 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।

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धान का MSP के लिए शुरू 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक होगी

योगी केबिनेट द्वारा पास किए गए धान खरीद नीति के बारे में आगे जानकारी देते हुए बताया गया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए धान खरीद 1 अक्टूबर से अगले वर्ष 31 जनवरी तक होगी। जिसमें प्रदेश के लखनऊ संभाग के जनपद हरदोई, लखीमपुर-खीरी, सीतापुर तथा संभाग बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी में धान खरीद 01 अक्टूबर, 2023 से शुरू होगी, जो अगले वर्ष 31 जनवरी, 2024 तक होगी। मंत्री ने बताया कि इस प्रकार लखनऊ संभाग के जनपद लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव व संभाग चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर और प्रयागराज में धान की खरीद 01 नवम्बर, 2023 से अगले वर्ष 29 फरवरी, 2024 तक की जाएगी।

धान का MSP के लिए शुरू 48 घंटे के भीतर किया जाएगा भुगतान

मंत्री एके शर्मा ने बताया कि प्रदेश में इस वर्ष खाद्य विभाग, पी.सी.एफ.,पी.सी.यू. मंडी परिषद, यू.पी.एस.एस. और भारतीय खाद्य निगम समेत कुल 06 क्रय एजेंसियों के जरिए धान की खरीद होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4 हजार क्रय केन्द्रों की व्यवस्था की जाएगी। इन क्रय केंद्रों के माध्यम से सरकार करीब 70 लाख टन धान की खरीद इस वर्ष करेगी। उन्होंने बताया कि इन सभी क्रय एजेन्सियों द्वारा धान के खरीद मूल्य का भुगतान धान क्रय के 48 घंटे के भीतर किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार के पी.एफ.एम.एस. पोर्टल का उपयोग किया जाएगा।

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प्रातः 09 बजे से सायं 05 बजे तक खुले रहेंगे क्रय केंद्र

प्रदेश सरकार ने धान क्रय केन्द्र का समय प्रातः 09.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक तय किया है। रविवार और राजपत्रित अवकाश को छोड़कर, शेष कार्य दिवसों में क्रय केन्द्र निर्धारित समय तक खुले रहेंगे। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिलाधिकारी क्रय केन्द्र के खुलने एवं बन्द होने के तय समय में आवश्यकतानुसार बदलाव कर सकेंगे। खरीद विपणन वर्ष 2023-24 के लिए धान खरीद हेतु फारमर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (एफ.पी.ओ.) और फारमर्स प्रोड्यूसर कंपनी (एफ.पी.सी.) को मंडी परिषद उत्तर प्रदेश से संबद्ध होकर खरीद कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

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बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा की जाएगी धान की खरीद 

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। सरकार ने धान बेचने से पहले कृषक पंजीयन एवं सभी क्रय एजेन्सियों पर ऑनलाइन धान खरीद की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। इसमें बताया गया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ परचेज मशीन के माध्यम से किसानों के बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा क्रय केन्द्रों पर धान की खरीद की जाएगी।

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इसके लिए खरीद केंदों पर ई-पॉप मशीनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जिससे धान की खरीद एवं बेचने की प्रक्रिया के दौरान बिचौलियों पर नजर रखी जा सकेंगी। इस वर्ष के तहत किसान हित को ध्यान में रखते हुए हाइब्रिड धान बेचने हेतु कृषक का घोषणा पत्र तथा हाइब्रिड बीज खरीद प्रमाण पत्र में से एक ही प्रपत्र लिए जाने की व्यवस्था की गई है। धान खरीद कंप्यूटराइज्ड सत्यापित खतौनी एवं आधार कार्ड के आधार पर किए जाएंगे। रेवेन्यू रिकार्ड के माध्यम से कृषकों द्वारा बोए गए धान रकबे का सत्यापन किया जाएगा।

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समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों को यहां करना होगा पंजीकरण

धान खरीद वर्ष 2023-24 के अतंर्गत प्रदेश के कृषक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचना चाहते हैं, तो ऐसे कृषकों को पहले खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/ पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। किसान यह पंजीयन अपने आधार कार्ड संख्या की मदद से करा सकते हैं। पंजीयन के दौरान कृषकों को भूमि विवरण के साथ खतौनी/खाता संख्या, प्लाट/खसरा संख्या, भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) एवं फसल (धान/अन्य) का रकबा (हेक्टेयर में) दर्ज करना होगा। वहीं, अधिक जानकारी के लिए कृषक टोल फ्री नबंर 1800-1800-150 पर भी कॉल कर सकते हैं।

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